अर्थतन्त्रको मापन गर्न दोस्रो आर्थिक सर्वेक्षण सुरु, चार हजार गणक परिचालन

काठमाडौँ । सरकारले दोस्रो आर्थिक सर्वेक्षण सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले देशभर 'राष्ट्रिय आर्थिक गणना-२०८२' को स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सुरु गरिएको बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो। 'अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना' भन्ने मूल नारा दिइएको यो गणना नेपालमा दोस्रो हो। यसअघि सरकारले वि.सं. २०७५ सालमा पहिलो आर्थिक सर्वेक्षण गरेको थियो। 

आर्थिक गणनाका लागि तथ्याङ्क कार्यालयले वैशाख १ गते नै कार्यक्षेत्रमा पठाएको भएपनि वैशाख २ गतेदेखि औपचारिक रूपमा आर्थिक गणना सुरु भएको हो। यस राष्ट्रिय अभियानमा देशभर चार हजार गणकलाई परिचालन गरिएको छ।

यस आर्थिक गणनाबाट प्राप्त नतिजाले अर्थतन्त्र सम्बन्धी नीति निर्माण गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेलले विश्वास व्यक्त गरे। यो गणनाले मुलुकको समग्र आर्थिक निर्णयका लागि मेरुदण्डको रूपमा काम गर्ने उनको भनाई छ। 'हामीले वि.सं. २०७५ सालमा पहिलो आर्थिक गणना गरेका थियौँ। यस्तो आर्थिक गणनाले अर्थतन्त्रको विकास र मुलुकको आगामी योजना निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ', डा.पोखरेलले भने, 'यो आर्थिक गणनाबाट विगतको भन्दा अझ बढी राम्रो तथ्याङ्क प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ।'

यसैगरी कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डिराज लामिछानेले यस गणनाले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्मको अर्थतन्त्रको आकार पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने बताए। राज्य अघि बढेको दिशा सही छ वा छैन भनेर हेर्न र लगानीका क्षेत्रहरू पहिल्याउन यो सर्वेक्षण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । यस आर्थिक सर्वेक्षणमा १५-१६ लाख प्रतिष्ठानले सहभागिता जनाउने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता लामिछानेले बताए। 

आर्थिक क्षेत्रका नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी विश्लेषणका लागि महत्त्वपूर्ण आधार र तथ्याङ्क प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो गणना थालिएको हो। यस गणनामा उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, सहकारी, सार्वजनिक तथा निजी सबै प्रकारका स्थायी आर्थिक एकाइहरूलाई समेटिनेछ । नेपालको भूगोलभित्र रहेका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने र आर्थिक कारोबार गर्ने प्रतिष्ठानहरूको सङ्ख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगारीको अवस्था, उत्पादन र सेवा प्रवाहजस्ता विषयमा विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ ।

यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कूटनीतिक निकायहरू, शुद्ध प्रशासनिक सरकारी कार्यालयहरू, सुरक्षा निकायहरू र घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र गरिने क्रियाकलापहरूलाई भने यसमा समावेश गरिएको छैन । यसअघि २०७५ सालमा भएको पहिलो आर्थिक गणनामा करिब ९ लाख २३ हजार उद्योग प्रतिष्ठानहरू समेटिएका थिए, जसमा झन्डै ३२ लाखले रोजगारी पाएको अवस्था देखिएको थियो ।

गणना व्यवस्थापनका लागि चैत १ गतेदेखि नै ७७ वटै जिल्लामा कार्यालयहरू स्थापना भइसकेका छन् । काठमाडौँ, मोरङ र रुपन्देही (भैरहवा) जस्ता ठुला जिल्लाहरूमा एकभन्दा बढी कार्यालय स्थापना गरी देशभर जम्मा ८४ वटा जिल्ला स्तरीय गणना कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

असार ७ गतेसम्म अर्थात् आगामी दुई महिना सात दिनसम्म स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य निरन्तर चल्नेछ । असार मसान्तसम्म सङ्कलित विवरणहरू केन्द्रमा आइपुग्ने र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरू प्रकाशन गर्ने कार्यालयको योजना छ । अघिल्लो गणनाको तुलनामा यस पटक प्रविधि र क्षमता दुवै बढेकाले अझ विस्तृत, अद्यावधिक र गुणस्तरीय तथ्याङ्क प्राप्त हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

यस पटकको आर्थिक गणनालाई आधुनिक र परिष्कृत बनाउन प्रविधिको उच्च प्रयोग गरिएको छ । कार्यालयले पहिलो पटक जीआईएस प्रविधिमार्फत गणकको लोकेसन र कार्यक्षेत्र ट्र्याक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । गणकहरूले डिजिटल नक्साका आधारमा आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्रतिष्ठानहरू खोज्नेछन् । 

साथै, इच्छुक र ठुला उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि ‘ई–सेन्सस’ को व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअन्तर्गत प्रतिष्ठानहरूले आफैँ युजरनेम र पासवर्ड लिएर विद्युतीय माध्यमबाट (अनलाइनमार्फत) आफ्नो विवरण बुझाउन सक्नेछन् । यस पटक करिब एक लाख प्रतिष्ठानले ई–सेन्ससबाट विवरण दिने कार्यालयको अनुमान छ ।

तथ्याङ्क सङ्कलनका क्रममा व्यवसायीहरूको गोपनीयताप्रति कार्यालय संवेदनशील रहेको प्रवक्ता लामिछानेले स्पष्ट पारेका छन् । तथ्याङ्क ऐनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत वा व्यावसायिक विवरण सार्वजनिक गरिने छैन । सङ्कलित विवरणलाई सामूहिक रूपमा मात्र प्रकाशन गरिने र यसलाई कर वा अन्य प्रशासनिक प्रयोजनमा प्रयोग नगरिने हुँदा ढुक्क भएर सही विवरण दिन उनले व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

गणनालाई सफल बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूसँग सम्झौता र समन्वय गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयमा प्रचारप्रसारलाई पनि तीव्र पारिएको छ । यसका साथै गणनाका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यालयले ११७८ नम्बरको टोल फ्री हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला स्तरीय र स्थानीय तहमा वडा तहसम्म सहजीकरण समितिहरू गठन गरी अनुगमनको व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । सम्पूर्ण उद्यमी, व्यवसायी र सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई आफ्नो प्रतिष्ठानको सत्यतथ्य विवरण उपलब्ध गराई राष्ट्रको अर्थतन्त्र मापन गर्ने कार्यमा सघाउन कार्यालयले अपिल गरेको छ ।