न्यायाधीश नियुक्तिमा 'मेरिटोक्रेसी', बिचौलियाको अन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता !
काठमाडौँ । सरकारले 'मेरिटोक्रेसी' र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता अघि सारेको छ।
मंगलबार (बैशाख १) मा जारी प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, 'नियुक्तिमा इमानदारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गरिनेछ न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा गरिनेछ ।'
राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको थोरै जनशक्तिले धेरै सेवा दिने आधुनिक सेवाको निर्माण गरिने विषय समेत प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको विषयलाई प्रतिबद्धतामा प्रमुखता दिइएको छ।
शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने, निष्पक्ष, छिटो छरितो गुणस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीको ग्यारेन्टी, अनियमितता, ढिलासुस्ती, विकृति लगायतका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ।
बिचौलिया प्रवृत्तिलाई सम्पूर्ण रूपले अन्त्य गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाइने भनिएको छ। 'नीति, कानुन निर्माण र निर्णयमा बिचौलिया प्रवृत्तिलाई सम्पूर्ण रूपले अन्त्य गरिनेछ । सेवा प्रदायक निकायलाई सुशासन सूचकाङ्क प्रणालीमा आबद्ध गरी सेवाग्राहीले कार्यालयको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ',प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
साथै, राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने प्रतिबद्धता पनि छ।
.png)
.png)
.png)