काठमाडौँ । सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागका विभिन्न तहका कर्मचारी र ५२ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)का प्रमुख कोष नियन्त्रक तथा कोष नियन्त्रकलाई एकसाथ अन्त:शुल्क अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
यसपालि भने अघिल्लो सरकारले ३६ वटा राजस्व कार्यालय खारेज गर्दै ती कार्यालयबाट भइरहेका काम विभिन्न कोलेनिकाले गर्ने गरी तोकेको थियो। त्यसरी तोकिएको जिम्मेवारी पाएका कोलेनिका प्रमुख तथा कोष नियन्त्रकलाई अहिले सरकारले एकमुष्ट अन्त:शुल्क अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको हो। 'ऐन अनुसार सरकारले अन्त:शुल्क अधिकृत नतोकेको अधिकारीले सो सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार राख्दैन', पाण्डेयले भने, 'सोही अनुसार यसरी अन्त:शुल्क अधिकारी तोक्ने गरिन्छ ।'
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, 'आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहामहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत र ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्ने गरी अन्त:शुल्क अधिकृतका रूपमा तोक्ने ।'