खडेरीको प्रभाव घटाउन एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाउनुको विकल्प छैन: विज्ञ
.png)
तस्बिरहरूः शब्दन्युज
काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा देखिएको खडेरीका कारण हुन सक्ने खाद्य संकट समाधानका लागि एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाउनुको विकल्प नभएको विज्ञले बताएका छन् ।
मधेश लगायत मुलुकका अधिकांश तराई क्षेत्रमा मनसुनको समयमा धान खेती हुँदै आएकामा खडेरीले रोपाइँमा समस्या पर्दै आएको छ । यस कारण खाद्य सुरक्षा जोखिम बढ्ने आँकलनकाबीच सुख्खा स्थान अनुकूल खेती गर्नुपर्ने कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले बताए । काठमाडौँमा आज आयोजित जलवायु न्याय सम्बन्धी कार्यक्रममा धारणा राख्दै कृषि विज्ञ पौडेलले मधेस तथा तराई क्षेत्रमा देखिएको खडेरीको समस्या आकस्मिक नभएको बताए । कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको विषादी र रसायनले माटोको उर्वर शक्ति गुमाएको र त्यसले वातावरण तातो बनाएर हालको खडेरीको समस्या निम्तिएको डा. पौडेलको भनाइ छ ।
सोही कारण आगामी दिनमा कृषि प्रणाली परिवर्तन गरी तराई क्षेत्रको वातावरण चिसो बनाउन हरियाली कायम तर्फ अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाई छ । 'अहिले देखिएको मधेशको खडेरी, यो कुनै आकस्मिक विपद् होइन । यसका प्रमुख कारण छन्', उनले भने, 'पहिलो जलवायु सम्बोधनको कुरा । दोस्रो मधेशको जीवनबाहिनी (लाइफलाइन) चुरेमाथि हामीले गरेको व्यवहार र तेस्रो हामीले अपनाइरहेको खेती प्रणाली ।'
कृषि बालीमा सिर्जित समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले घोषणा गरेको डिप बोरिङ बनाउने घोषणाले तराईलाई मरुभूमि बनाउन सक्ने भएकाले वैकल्पिक उपायतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनी भन्छन्, 'सरकारले पाँच सय डिप बोरिङ बाँड्ने भनेको छ तर, यसले विपद् घटाउने होइन झन् बढाउँछ । यो सबैभन्दा घातक निर्णय हो । यसले मधेशलाई सधैँका लागि मरुभूमि बनाउँछ ।'
मधेशको तातोपन नघटाएमा यो क्रम बढ्दै जाने उनले बताए । 'मधेशको तातो नघटाउने हो भने त्यो क्रम बढ्दै जान्छ । त्यो तातो घटाउने उपाय भनेको त्यहाँको खेती प्रणाली हो । हामीले अहिले गर्दै आएको विषादीयुक्त खेती प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ', डा.पौडेलले भने । एकीकृत खेती प्रणाली अपनाउनुको विकल्प नरहेको भन्दै उनले तत्कालका लागी जोखिन घटाउन सक्ने बालीहरू लगाएर जोखिम कम गर्न सकिने सुझाए ।
.png)
यस्तै, कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनबाट मानव मात्र नभई वन्यजन्तु र वनस्पति समेत प्रभावित भएकाले ती क्षेत्रका मुद्दा समेत उजागर हुनुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले वन्यजन्तु र वनस्पतिको मुद्दा उठाउन बाटो देखाएको उनले बताए ।
एक्सन एडका महेश बडालले चुरेको चरम दोहनका कारण पानी सञ्चित हुन नसक्दा अहिले मधेशले विपद् बेहोरिरहेको बताए । जसका कारण सबैभन्दा बढी मारमा साना किसानहरू परिरहेको भन्दै उनले दैनिक प्राकृतिक स्रोतबिना बाँच्न नसक्ने वर्गको उत्थानका लागि र प्रकृतिको संरक्षणका लागि काम गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईँले जलवायु न्यायका लागि सरकार लगायत सरोकारवालाले भावी पुस्ताको अधिकारको समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । दुई पुस्ताबीचको अन्तरसम्बन्ध मजबुत बताउन समेत जलवायु परिवर्तनका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईँको भनाई छ ।
सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले जलवायु परिवर्तनबाट विशेषगरी महिलाहरू प्रभावित भएको बताए । सुख्खा भएसँगै पानीका लागि लामो यात्रा गर्दा महिलाहरू प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ । सञ्चारि का समूह र एक्सनएडकले संयुक्त योजनामा सो कार्यक्रम भएको हो ।
.jpg)
.JPG)